गरीबों के लिए अलग तरीके की कानूनी व्यवस्था उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मुरलीधर ने कहा कि कानूनी व्यवस्था गरीबों के लिए अलग तरह से काम करती है कानूनी सहायता से वहां तक पहुंचाने का प्रयास करने वाली हाशिए पर स्थित आबादी के सामने आने वाली बाधाओं पर विचार करना चाहिए जस्टिस मुरलीधर कम्युनिटी फॉर द इरेडिकेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन एजुकेशन एंड एंप्लॉयमेंट के व्याख्यान में बोल रहे थे कहा वर्तमान कानूनी प्रणाली को गरीबों की जरूरतों को ध्यान में रखकर विकसित किया जाना चाहिए इस पर अभी से काम करने की जरूरत है क्योंकि अभी हमारे पास सभी संसाधन है