अब आदिवासी मामलों में राजभवन से होगी मॉनिटरिंग राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों का विकास हो इन जनजातियों के लोग प्रदेश की मुख्यधारा में जुड़े इसके लिए अब राजभवन एक्शन मोड में है राजभवन अब सीधे ही इस वर्ग के जुड़े मामलों की मॉनिटरिंग करेगा इसके लिए अलग से प्रकोष्ठ गठित कर अफसरों की पदस्थापना की गई है अफसर एक-दो दिन में जिम्मेदारी संभाल लेंगे